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REET 2023 LATEST NEWS TODAY

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राजस्थान सरकार ने ठान लिया है कि राजस्थान के बेरोजगारों को बर्बाद करके छोड़ना है फॉर्म भरवाने के नाम पर पैसे लिए जाते हैं उसके बाद एक्सपर्ट द्वारा पेपर बनाए जाते हैं, जानबूझकर पेपर में प्रश्न गलत डाले जाते हैं ! यह सभी बेरोजगारों को कहना है क्योंकि इतने प्रश्न गलत होता है उसके बाद आपत्ति लगाने के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग से पैसा बेरोजगारों को देना होता है ! REET 2023 मुख्य परीक्षा की बात करें तो इतने सारे सवालों पर आपत्ति लगी है कि बोर्ड को कर्मचारी चयन बोर्ड को लाखों करोड़ों रुपए मिले हैं!

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सबसे पहले बात करने करे लेवल 2 हिंदी पेपर के बारे में कौन-कौन से प्रश्नों पर लगी है सरकार को कितना फायदा हुआ है ! आज की लेटेस्ट खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ! पूरी पोस्ट पढ़ें ! राजस्थान के बेरोजगारों को लूटा जा रहा है , कभी आवेदन के नाम पर तो कभी आपत्ति लगाने के नाम पर ! हालांकि इस बजट में आवेदन के लिए फ्री कर दिया है लेकिन जब आपत्ति लगाई जाती है उनको भी किया जाना चाहिए बेरोजगार को बार-बार नहीं लूटा जाना चाहिए ! एक्सपर्ट की गलती को बेरोजगार क्यों भुगते !

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित level-2 के हिंदी पेपर में 10 से ज्यादा सवालों पर आपत्तियां दर्ज करवाई है आपको बता दें की बोर्ड 22 मार्च तक आपत्तियां मांगी थी अब वह बोर्ड के एक्सपर्ट कमिटी इन आपत्तियों की जांच करेगी कौन से प्रश्न आएंगे अब बदलाव होगा या नहीं होगा यह कमेटी तय करेगी लेकिन जो हिंदी का मास्टर पेपर था उसके प्रश्न पत्र संख्या 12 , 45 , 71 , 122 , 131 , 148 सहित कई प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करवाई गई है जो प्रश्न आंसर ऑप्शन में ही देखने को नहीं मिले !

 अब अभ्यर्थियों ने पेपर बनाने वालो पर सवाल उठाया है , भर्ती एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं जो की कर्मचारी चयन बोर्ड है ! बेरोजगारों को सिर्फ लूटा जा रहा है एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गलत सवाल डाले गए आपत्तियां लगाई गई और बेरोजगारों को लूटने के लिए ये सब किया जाता है ! इससे बेरोजगारों पर आर्थिक भार पड़ता है ! आपको बता दें एक प्रश्न पत्र लगाने के लिए ₹100 शुल्क देना होता है इसी तरीके से बात करें तो लगभग 10 सवालों पर आपको ₹1000 का अतिरिक्त भार आता है !

 बोर्ड अध्यक्ष का कहना है की होगी जांच करेगी और अगर गलत प्रश्न या उत्तर मिले तो उसी आधार पर बदलाव किया जायेगा !

गलतिया पेपर बनाने वाले करे तो बेरोजगार को ही क्यों लूटा जाता है ! पेपर बनाने वाले पर कार्यवाही की जाए और आपत्ति दर्ज कराने के लिए विद्यार्थियों से नहीं लिया जाए !

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