OBC RESERVATION SOLVED BIG GOOD NEWS : OBC आरक्षण का मुद्दा हल हुआ , युवाओं के सामने सरकार झुकी , संघर्ष की जीत

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राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खुशखबरी सामने आ रही है आपको बता दें 23 नवंबर 2022 का दिन बहुत बड़ा दिन था ! राजस्थान के लाखों-करोड़ों लोग बेरोजगार युवाओं के लिए !

आपको बता दें कई महीनों से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है इसके पीछे वजह है भूतपूर्व सैनिकों को 12.5 परसेंट आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी कैटेगरी से मिलने से ओबीसी केटेगरी की लगभग 10% सीटें एक्स सर्विसमैन { भूतपूर्व सैनिकों } को मिल रही थी जिससे ओबीसी कैटेगरी के युवाओं को मात्र 10 परसेंट सीटें मिल रही थी वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा 17 अप्रैल 2018 को जारी की गई परिपत्र परिपत्र के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को वर्टिकल आरक्षण दिया गया था जिससे ओबीसी श्रेणी के विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था कई भर्ती थी जहां पर एक भी सीट नहीं मिली पिछले कुछ माह से इस पर बड़ी बहस चल रही थी लगातार संघर्ष कर रहे थे

राजस्थान सरकार यानी गहलोत सरकार को हिला कर रख दिया था सरकार को इस पर विचार करने को मजबूर किया गया आखिरकार कल 23 नवंबर 2022 को को मीटिंग बुलाई गई व बड़े फैसले लिए बड़ी खुशखबरी ओबीसी श्रेणी के युवाओं के लिए !

राजस्थान सरकार ने कल मीटिंग के बाद एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा ओबीसी रिजर्वेशन{ ओबीसी आरक्षण } बहाल हो इस पर विचार किया गया है राज्य सरकार द्वारा आरक्षण के नियमों का अध्ययन कराया गया है ! पूर्व सैनिकों को भर्तियों में 5% से अधिक आरक्षण जहां-जहां दिया जा रहा है वहां वहां के विस्तृत जानकारी ली गई है साथ ही विभिन्न राज्य विभिन्न राज्यों के भर्ती आयोगों से भी जानकारी ली गई है साथ भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल एवं सैनिक जन कल्याण विभाग के निदेशक से भी विस्तृत चर्चा करी गई है ! साथ में जो सरकार के महाधिवक्ता है वह भी बैठक में शामिल हुए थे उन्होंने भी ओबीसी के बेरोजगार युवाओं का साथ दिया है जैसे कि ओबीसी बेरोजगारी युवाओं का कहना है कि भूतपूर्व सैनिकों को होरिजेंटल आरक्षण दिया जाना चाहिए ! सरकार के महाधिवक्ता भी इसे यानी होरिजेंटल आरक्षण करने को विधिक रुप से सही मान रहे हैं आपको बता दें इससे सभी भर्तियों में अनुपातिक प्रतिनिधियों मिल सकेगा भूतपूर्व सैनिकों को ! साथी ही ओबीसी वर्ग के सभी अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी न्याय होगा !

वर्तमान स्थिति क्या है

17 अप्रैल 2018 से अभी तक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों को सभी भर्तियों में वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाता है यानी कुल भर्ती पदों का 12.5 पर्सेंट दिया जाता है और जिस कैटेगरी में वह होते हैं उस केटेगरी की सीटों पर उनका चयन होता है जिससे राजस्थान में 90% भूतपूर्व सैनिक ओबीसी केटेगरी से आने के कारण ओबीसी कैटेगरी की सीटें ज्यादा उनको दी जाती है अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है !

गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 23 नवंबर 2022 को मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए यह विचार किया है कि भूतपूर्व सैनिकों को अब वापस से पूर्व स्थिति पर लाया जाएगा यानी 17 अप्रैल 2018 के परिपत्र को रद्द करते हुए भूतपूर्व सैनिकों को अब होरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा जल्द ही इसका परिपत्र कार्मिक विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा ! इससे राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है महीनों का संघर्ष जीत तक पहुंचा है अगर भूतपूर्व सैनिकों को होरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है तो प्रत्येक कैटेगरी में से 12.5 पर्सेंट भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएंगी इससे भूतपूर्व सैनिकों को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा क्योंकि उनको उनकी 12.5 % सीट मिल जाएंगी ! साथ ही किसी भी किसी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक कैटेगरी में से 12.5 % सीटें भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएंगी जल्द ही राज्य सरकार की इस मीटिंग के बाद कार्मिक विभाग द्वारा पत्र जारी किया जाएगा !

ओबीसी युवाओं की एक मांग यह भी

महीनों से संघर्ष कर रहे ओबीसी युवाओं की एक मांग यह भी है :

• पहली मांग थी कि ओबीसी आरक्षण को बहाल किया जाए उस पर युवाओं की जीत हुई है गहलोत सरकार अब इसको वर्तमान स्थिति से बदलकर 17 अप्रैल 2018 की स्थिति में ले जाने का कार्य कर रही है ! भूतपूर्व सैनिकों को होरिजेंटल आरक्षण देने जा रही है जल्दी परिपत्र भी जारी किया जाएगा !
• जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं जिनका अभी परिणाम जारी नहीं हुआ है या फिर जिनकी अभी परीक्षा होनी है यानी जिस की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उस में आने वाले परिपत्र को लागू किया जाए ताकि इन भर्तियों में ओबीसी युवाओं के साथ न्याय हो
• सबसे बड़ा मुद्दा है कि 17 अप्रैल 2018 को है परिपत्र लागू होने के बाद से अब तक जो भी भर्तियों में वर्टिकल रिजर्वेशन के कारण नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाए यानी अप्रैल 2018 से लेकर अब तक जो भी भर्तियों के परिणाम जारी हुए हैं जिनमें में नियुक्त दी गई है उनमें जितने पदों का नुकसान हुआ है उनके छायांकित करे जाए
• अगर ऐसा होता है तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और इस जीत की ओर सरकार पर दबाव डालने के लिए लगातार ओबीसी संघर्ष समिति काम कर रही है सभी ओबीसी युवाओं को एकजुट रहना चाहिए कि जो नुकसान हुआ है राजस्थान सरकार को ओबीसी की सीटें जीतकर उन पर नियुक्ति देने का काम करना चाहिए

23 नवम्बर के मीटिंग के बाद जरियो किया गया प्रेस नोट यहाँ से डाऊनलोड करे _ CLICK HERE

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